मुंबई नगरी टीम
मुंबई । उज्वला गॅस योजनेचा लाभार्थी नसलेल्या ग्राहकाला वर्षभरात १५ आणि अनुदानित असलेल्या ग्राहकाला १२ तर दोघांसाठी महिन्याचा २ सिलेंडरचा कोटा करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.या निर्णयावर राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.घरगुती एलपीजी गॅस सिलेंडर वापरावर मर्यादा घालून केंद्र सरकारने थेट नागरिकांच्या सण -उत्सव साजरे करण्यावर आणि एकंदरीत मुलभूत हक्कांवरच बंधन घातले आहे अशी टीका त्यांनी करून या निर्णयाचा निषेध केला आहे.
ऐन नवरात्रौत्सवात देशातील महिलांच्या हिताचा निर्णय घेण्याऐवजी मोदीसरकारने गृहिणींच्या चिंतेत आणखी भर घालण्याचे काम केले आहे.एकीकडे एलपीजी गॅस सिलेंडर दरात भरमसाठ वाढ करायची आणि दुसरीकडे गॅस सिलेंडर वापरावर मर्यादा आणायची,यातून केंद्रसरकार किती असंवेदनशील आहे हेच दिसून येते असा हल्लाबोलह खासदार सुप्रिया सुळे यांनी ट्वीट करत केला आहे.केंद्राच्या नव्या नियमानुसार उज्वला गॅस योजनेचा लाभार्थी नसलेल्या ग्राहकाला वर्षभरात केवळ १५ आणि अनुदानित असलेल्या ग्राहकाला १२ तर दोघांसाठीही महिन्याचा कोटा २ सिलेंडरचा करून मोदीसरकारने प्रत्येक गृहिणीच्या चिंतेत आणखी भर घातली आहे.हा निर्णय ऐकून अक्षरशः धक्काच बसला आहे असेही त्या म्हणाल्या.दुसरीकडे एखाद्या ग्राहकाला जर गॅस सिलेंडरची आवश्यकता असल्यास त्यासाठी गॅस सिलेंडर कंपनीच्या अधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी लागेल तसेच त्याचा पुरावा देऊन,त्यासाठी कागदपत्रे सादर करून त्यानंतरच त्या ग्राहकाला अतिरिक्त सिलेंडर मिळू शकेल.एकीकडे ‘ई-गव्हर्नन्सचा गाजावाजा करायचा आणि दुसरीकडे अतिरिक्त गॅस सिलेंडर मिळवण्यासाठी पुन्हा नागरिकांना कागदपत्रे घेऊन खटाटोप करायला लावायचा यातून केंद्रसरकारची कार्यपध्दती किती कुचकामी आहे हेच पाहायला मिळते असा आरोपही खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केला आहे.
ऐन दिवाळी सणाच्या तोंडावर केंद्रसरकारने हा निर्णय घेऊन महिला वर्गाची अक्षरशः चेष्टाच केली आहे.संसाराचा रहाटगाडा चालवायचा कसा असा प्रश्न आता देशातील अनेक गृहिणींना पडला आहे. देशात मोठ्या प्रमाणावर सण उत्सव साजरे केले जातात.या सणासुदीत विविध पक्वान्न,खाद्यपदार्थ तयार करण्याची परंपरा आहे.त्यामुळे घराघरात या काळात गॅस सिलेंडरची सर्वाधिक आवश्यकता असते परंतु केंद्राच्या केवळ १५ सिलेंडरच घेण्याच्या नियमामुळे देशवासियांना मर्यादेमध्ये गॅस सिलेंडर वापरावा लागणार असून आपले सण उत्सव हे बंधन घालूनच साजरे करावे लागणार की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे असेही सुळे यांनी स्पष्ट केले आहे.केवळ सण उत्सवच नव्हे तर अनेक महिला या घरगुती डबे पुरवण्याचे काम करतात किंवा अनेक विद्यार्थी भाड्याने किंवा समूहाने राहतात. अशांसाठी गॅस सिलेंडरची जास्त आवश्यकता असते.परंतु या निर्णयाने महिला, विद्यार्थी सर्वांनाच चिंतेत टाकण्याचे काम मोदीसरकारने केले आहे असेही त्या म्हणाल्या.