मुंबई नगरी टीम
मुंबई :केंद्र सरकारचे पॅकेज कोरोनामुळे होरपळून निघालेल्या सर्वसामान्य नागरिकांना आधार देण्यासाठी आहे की धनदांडग्या उद्योगपतींची घरे भरण्यासाठी आहे,असा सवाल करतानाच एवढे महत्वपूर्ण धोरणात्मक निर्णय घेतले जात असताना लोकशाही व्यवस्थेला विश्वासात घेण्याचे साधे सौजन्य दाखवण्यात आलेले नाही. त्यामुळे कोरोना पॅकेजच्या नावाखाली केंद्र सरकार नेमके कोणाचे भले करू पाहते आहे,असा संशयही राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केला आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी आज जाहीर केलेल्या आर्थिक निर्णयांवर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना ते बोलत होते. कोरोना पॅकेजच्या नावाखाली केंद्र सरकारने नवीन आर्थिक धोरणे जाहीर करण्याचा सपाटा सुरू केला आहे. कोरोनाविरूद्ध आज सुरू असलेल्या लढाईशी या धोरणांचा थेट कोणताही संबंध नाही. हे सारे निर्णय भविष्यासाठीचे निर्णय आहेत. या निर्णयांमुळे या जागतिक महामारीविरूद्धच्या लढाईला बळकटी मिळत नाही.शिवाय केंद्रीय अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या घोषणांचे पूनर्गठन सुरू आहे. एवढे महत्वपूर्ण धोरणात्मक निर्णय घेतले जात असताना लोकशाही व्यवस्थेला विश्वासात घेण्याचे साधे सौजन्य दाखवण्यात आलेले नाही. त्यामुळे कोरोना पॅकेजच्या नावाखाली केंद्र सरकार नेमके कोणाचे भले करू पाहते आहे, याबाबत संशय निर्माण होत असल्याचे चव्हाण म्हणाले.
केंद्र सरकारने आज कोळसा, खनीज, संरक्षण, उर्जा अशा अनेक क्षेत्रांबाबत दूरगामी परिणाम करणारे निर्णय जाहीर केले. कोळसा उत्पादन क्षेत्रातील केंद्र सरकारची मक्तेदारी संपवून खासगी उद्योजकांना परवानगी देणे, संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा ४९ टक्क्यांवरून ७४ टक्के करणे आदी निर्णय धोरणात्मक स्वरूपाचे आहेत. अशा निर्णयांच्या गुण-दोषांवर संसदेत चर्चा करून त्यानंतरच केंद्र सरकारने त्याची घोषणा करणे संयुक्तिक आहे. एवढेच नव्हे तर पुढील काळात बँकिंग क्षेत्रातही सुधारणा करण्याचे सूतोवाच केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केले आहे. कोरोना पॅकेजच्या नावाखाली असे निर्णय जाहीर करण्याचे औचित्य अनाकलनीय आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने तूर्तास केवळ कोरोनाचे निर्मूलन व पीडितांना भरीव मदत देण्याची भूमिका स्वीकारून परिस्थिती पूर्ववत झाल्यानंतर संसदेत चर्चा करून पुढील आर्थिक धोरणे ठरवावीत, असे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
