मुंबई नगरी टीम
मुंबई : मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत.अशातच मराठा समाजासाठी आर्थिकदृष्या मागासवर्गाचा लाभ देण्याचा निर्णय राज्य सरकराने घेतला आहे. मात्र त्यामुळे समाजाच्या आरक्षणाला फटका बसण्याची शक्यता भाजप खासदार संभाजीराजे भोसले यांनी वर्तवली आहे.राज्य सरकारच्या भूमिकेत गडबड असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. त्यावरून मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. दोन्ही बाजूने बोलणारी लोकं आहेत. निर्णय घेतला तरी त्याला विरोध करतात. काही मंडळींचा हा राजकीय खेळ सुरू असल्याची टीका अशोक चव्हाण यांनी केली आहे. त्यामुळे चव्हाण यांचा हा टोला नेमका कोणाकडे इशारा करत आहे, अशी चर्चा रंगली आहे.
मुंबईत त्यांनी माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधला.दोन्ही बाजूने बोलणारी लोकं आहेत. आता निर्णय घेतला त्याला विरोध करायचा.हा सगळा राजकीय खेळ काही मंडळींचा सुरू आहे. पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मराठा समाजाला आर्थिक मागासवर्गांच्या सवलती देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. तेव्हा संभाजीराजे, विनायक मेटे आणि अन्य काही लोकांनी त्याला विरोध केला. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी हा निर्णय तात्पुरता स्थगित ठेवला.मराठा समाजाच्या उमेदवारांना आर्थिक मागासवर्गाचा लाभ मिळवा म्हणून काहीजण न्यायालयात गेले.उच्च न्यायालयाने १२ ते १३ प्रकरणात आर्थिक मागासवर्गाचे आरक्षण देण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच त्याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिलेत. आर्थिक मागास आरक्षणाचा कायदा आहे.त्यात अनेक सवलती देण्यासारखी परिस्थिती आहे. त्यानुसार काल मंत्रिमंडळात सर्वानुमते हा निर्णय झाला.न्यायालयाचा आदेश आहे त्यामुळे हा निर्णय सरकारला घेणे बंधनकारक होते, असे अशोक चव्हाण म्हणाले.
तसेच हे सुद्धा ऐच्छिक आहे. ज्यांना आर्थिक मागास नको त्यांना आम्ही जबरदस्ती करणार नाही. मराठा आरक्षण टिकले पाहिजे हीच आमची प्रामाणिक भूमिका आहे. २५ तारखेला सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीत आपली बाजू लावून धरण्यासाठी ही पूर्वतयारी आम्ही करत आहोत. न्यायालयाचा आदेश असल्याने आर्थिक मागासवर्गाचा निर्णय घेणे महत्त्वाचे होते, असे शोक चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, मराठा समाजाचा प्रश्न अद्याप मार्गी लागलेला नाही. त्यामुळे मराठा समाजाला दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने आर्थिक मागासवर्गाचा लाभ देण्याचा मोठा निर्णय घेतला. त्यानुसार मराठा समाजाला आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी देण्यात येणाऱ्या केंद्राच्या १० टक्के आरक्षणाचा लाभ देण्यात येणार आहे.
