मुंबई नगरी टीम
मुंबई । आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेवरून संसदेत भारतीय जनता पक्ष उघडा पडला असून, मराठा समाजाला वस्तुस्थिती लक्षात आली आहे.त्यामुळे खा. संभाजी राजे यांच्या आडून भाजप ‘डॅमेज कंट्रोल’चा प्रयत्न करीत असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
नांदेड येथील आंदोलनाबाबत प्रतिक्रिया व्यक्त करताना ते बोलत होते.खा. संभाजी राजे मराठा समाजासाठी प्रामाणिकपणे काम करणारे भाजपमधील एकमेव नेते आहेत. त्यांच्याबद्ल मला नितांत आदर आहे. त्यामुळे त्यांनी माझ्यावर केलेल्या वैयक्तिक टिकेला मी उत्तर देणार नाही. परंतु, भाजप त्यांचा गैरवापर करते आहे. नांदेडमधील आंदोलन हे भाजपप्रणीत होते, याची कदाचित त्यांना कल्पना नसावी. या आंदोलनासाठी भाजपचे कार्यकर्ते गोळा करण्यात आले होते. बहुतांश मराठा संघटना आजच्या आंदोलनात सहभागी झाल्या नव्हत्या,असे चव्हाण यांनी यावेळी सांगितले.मराठा समाजातील उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस आणि खुल्या प्रवर्गाचा पर्याय देताना जात पडताळणी प्रमाणपत्र मागण्यात आल्याचा खा. संभाजी राजे यांचा दावा अशोक चव्हाण यांनी फेटाळून लावला. पात्र मराठा उमेदवारांना केवळ ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र मागण्यात आले आहे. सदर उमेदवारांना हे प्रमाणपत्र देण्यासाठी राज्य सरकारने शासन निर्णयही जारी केला आहे. मराठा समाजातील उमेदवारांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र मागितले असतील तर तशी माहिती द्यावी; त्या अधिकाऱ्यांविरूद्ध तातडीने कारवाई केली जाईल, असा शब्द त्यांनी दिला.
मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांवर राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयांचीही चव्हाण यांनी माहिती दिली. सारथी संस्थेचे बळकटीकरण सुरू झाले आहे. स्वतः खा. संभाजी राजे यांच्या उपस्थितीत कोल्हापूर येथील उपकेंद्राचे अलिकडेच उद्घाटन करण्यात आले. पुणे येथील मुख्यालयासाठी जमीनही देण्यात आली आहे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाशी संबंधित मागण्यांबाबत राज्य सरकार सकारात्मक आहे. परंतु, याबाबतचे निर्णय घेण्याचा अधिकार महामंडळाच्या संचालक मंडळाकडे असून, संचालक मंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय विचाराधीन आहे.मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठीचे १४ जिल्ह्यात वसतीगृह तयारआहेत. शाळा – महविद्यालये सुरू झाली तर त्यांचा वापर लगेच सुरू करता येईल. इतर जिल्ह्यात वसतीगृहांना जागा देण्यासंदर्भात १५ दिवसांपूर्वीच मी आणि महसूल मंत्र्यांनी महसूल सचिव, संबंधित विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. राज्य सरकारच्या विनंतीनुसार, विविध न्यायालयांनी मराठा आरक्षण आंदोलनातील १९९ खटले यापूर्वीच रद्द केले आहेत. १०९ खटले रद्द करण्याची विनंती न्यायालयांच्या विचाराधीन आहे. जीवित हानी असलेला एक गुन्हा व पाच लाखांपर्यंतचे नुकसान असलेले १६ गुन्हे अद्याप मागे घेण्यात आलेले नाहीत, अशी माहिती चव्हाण यांनी दिली.
मराठा समाजाला शैक्षणिक व मागास जाहीर करण्याची कार्यवाही राज्याने करावी, अशी मागणी खा. संभाजी राजे यांनी मांडली. परंतु, राज्याची पूनर्विलोकन याचिका अजून सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्याचा निकाल आल्यानंतरच पुढील निर्णय घेण्यात यावा, अशी शिफारस माजी न्या. दिलीप भोसले यांच्या समितीने केली आहे. शिवाय मध्यंतरीच्या काळात १०२ व्या घटना दुरुस्तीमुळे बाधित झालेले राज्यांचे अधिकार व ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचा प्रश्न संसदेच्या पातळीवर सोडविण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील होते. मराठा आरक्षण प्रकरणात अनेक कायदेशीर मुद्दे आहेत. राज्य सरकार सर्वतोपरी आणि प्रामाणिक प्रयत्न करते आहे, असेही चव्हाण यांनी सांगितले.
