ग्रामविकास विभागाच्या तीन योजनांनी पटकावला “डिजीटल इंडिया अवॉर्ड”
मुंबई नगरी टीम
मुंबई : बीडब्ल्यू बिझनेस वर्ल्ड या संस्थेच्या वतीने दिला जाणारा मानाचा ‘बिझनेस वर्ल्ड डिजीटल इंडिया अवॉर्ड’ पुरस्कार यंदा राज्याच्या ग्रामविकास आणि महिला बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या उत्कृष्ट नियोजनामुळे ग्रामविकास विभागाच्या योजनांना प्रदान करण्यात आला आहे. जिल्हा परिषद शिक्षकांची ऑनलाईन बदली प्रणाली, गावठाण जमाबंदी प्रकल्प व अतिक्रमणे नियमनाकूल करण्याची ऑनलाईन बदली प्रणाली या तीन प्रकल्पांसाठी ग्रामविकास विभागाला हे पुरस्कार मिळाले.
नवी दिल्ली येथे नुकत्याच झालेल्या कार्यक्रमात इस्त्राईलचे राजदूत रॉन माल्का यांच्या हस्ते ग्रामविकास विभागाने हा पुरस्कार स्विकारला.पंकजा मुंडे यांच्या उत्कृष्ट नियोजनामुळे ग्रामविकास विभाग यंदाही पुरस्काराचा मानकरी ठरला. जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षकांना बऱ्याचदा त्यांच्या मुळ गावापासून, जिल्हापासून दुरच्या शाळेत नियुक्ती मिळते व आपल्या कुटुंबाकडे परत जाण्यासाठी त्यांना बदलीचे अनेक प्रयत्न व किचकट प्रक्रियांना सामोरे जावे लागायचे. जिल्हा परिषद ऑनलाईन आंतरजिल्हा व जिल्हातंर्गत बदली प्रक्रियेद्वारे शिक्षकांना वरील सर्व प्रक्रिया ऐवजी आता फक्त संगणकावर विनंती अर्ज करणे एवढेच अपेक्षित आहे. यामध्ये संगणकावरच सर्व रिक्त पदस्थिती भरली जाते व शिक्षकांना त्यांच्या पसंती क्रमानुसार संगणकाद्वारेच बदली मिळणे शक्य होते. सन २०१७ पासून या ऑनलाईन प्रक्रियेव्दारे सुमारे सव्वा लाखांपेक्षा जास्त शिक्षकांची बदली करण्यात आलेली आहे. अशी उत्कृष्ट प्रणालीची पारदर्शकता आणि उपयुक्तता लक्षात आल्याने हा पुरस्कार प्राप्त झाला आहे.
राज्यातील सर्व गावांच्या गावठाणांमधील जमिनींचे जी.आय.एस. आधारित सर्वेक्षण व भूमापन करण्यासाठीची योजना, योजनांतर्गत योजना म्हणून राबविण्याचा ग्रामविकास विभागाने निर्णय घेतला आहे. या योजनेमध्ये गावठाणातील मालमत्तांचे जी.आय.एस. आधारित रेखांकन व मुल्यांकन करण्यात येणार असून, गावठाणातील प्रत्येक घराचा, प्रत्येक खुल्या जागेचा, रस्त्याचा नकाशा तयार करण्यात येत आहे. गावठाणातील प्रत्येक घर, खुली जागा, रस्ता, गल्ली, नाला यांना नगर भुमापन क्रमांक देण्यात येणार आहे. तसेच प्रत्येक मिळकतीची मिळकत पत्रिका तयार करण्यात येणार असून त्याचे वाटप करण्यात येणार आहे.
या प्रकल्पामूळे मिळकतींचा नकाशा तयार होईल व सीमा निश्चित होतील त्यामुळे अतिक्रमण रोखता येईल, ग्रामस्थांच्या नागरी हक्कांचे संवर्धन होईल. मिळकत पत्रिका तयार झाल्यामुळे घरावर कर्ज घेणेची सुविधा उपलब्ध होईल. मिळकतींना बाजारपेठेमध्ये तरलता येऊन गावाची आर्थिक पत उंचावेल व ग्रामपंचायतीला गावातील कर आकारणी, बांधकाम परवानगी, अतिक्रमण निर्मुलन यासाठी अभिलेख व नकाशा उपलब्ध होत असल्याने प्रशासनासह नागरिकांना प्रक्रिया सुकर झाली आहे.
सर्वांसाठी घरे- २०२२ या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी व राज्यातील ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायत क्षेत्रामधील अतिक्रमित जागा नियमित करुन देण्यासाठी ग्रामविकास विभागाने प्रशासकीय धोरण निश्चित केले आहे. सर्वसाधारणपणे गायरान जमिनी, सार्वजनिक, वन क्षेत्र व ज्या जमिनीवर वास्तव्य करणे शक्य नाही अशा जमिनी वगळून इतर शासकीय जमिनीवरील दिनांक १ नोव्हेंबर २०११ पर्यंतची निवासी प्रयोजनार्थ अतिक्रमण करुन राहणाऱ्यां धारकांची अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्यास शासनाकडून मंजूरी देण्यात आली आहे. यानुसार नागरिकांना अतिक्रमणे नोंदविण्याची व नियमित करण्याबाबतची ऑनलाईन सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे. या प्रकल्पाव्दारे आता पर्यंत राज्यातील सुमारे ४ लाख ७० हजार अतिक्रमीत घरांची नोंंदणी ऑनलाईन झाली आहे.तसेच मोबाईल फोनव्दारे सुमारे साडे तीन लाख अतिक्रमित घरांची मोबाईल अॅपव्दारे जिओ टॅग व टाईम स्टॅम्प फोटोव्दारे पाहणी करण्यात आली आहे. या आँनलाईन प्रक्रियेत वेगाने घर देणे सुलभ झाले असल्याने बीडब्लू बिझनेस वर्ल्ड या संस्थेने पुरस्कार हा दिला आहे.
