मुंबई नगरी टीम
मुंबई : मुस्लिम समाजाला शिक्षणात पाच टक्के आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकार अध्यादेश काढणार असल्याची घोषणा अल्पसंख्याक विकासमंत्री नवाब मलिक यांनी गेल्याच आठवड्यात केली होती.त्यावर खुद्द मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.अजूनपर्यंत मुस्लिम आरक्षणाचा मुद्दा अद्याप आलेला नाही.ज्यावेळी मुद्दा समोर येईल त्यावेळी सर्व बाजू तपासून घेतल्या जातील असे मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
मुस्लिम आरक्षणाचा मुद्दा अद्याप समोर आलेला नाही.ज्यावेळी मुस्लिम आरक्षमाचा मुद्दा समोर येईल त्यावेळी सर्व बाजू तपासून घेतल्या जातील असे मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी आज स्पष्ट केले.मराठा आरक्षणाबाबत सरकार न्यायालयात पूर्ण ताकदीने लढत आहे. धनगर आरक्षणाबाबत कालच विधान परिषदेत भूमिका स्पष्ट केली असल्यामुळे. याबाबत आदळआपट करीत आहेत त्यांनी आपली ऊर्जा वाया घालवू नये. मुद्दा येईल तेव्हा त्यासाठी ती राखून ठेवावी असा टोला त्यांनी विरोधकांना लगावला.जो मुद्दाच आलेला नाही. त्यावर मी किंवा शिवसेनेने कोणतीही भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. तो मुद्दा आल्यानंतर त्याची वैधता तपासून निर्णय घेऊ. असेही मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी स्पष्ट केले. येत्या ७ तारखेला मी अयोध्येला जाणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.योध्येला श्रद्धा आणि भावना आहे म्हणून जात आहे.त्याठिकाणी श्रीरामाचे दर्शन घेणार आहे, असे स्पष्ट करतानाच यावरून राजकारण करणा-यांचा समाचार घेतला. देवाचे दर्शन घेण्यात राजकारण कुठून आले. राष्ट्रवादी व काँग्रेस सोबत युती केली म्हणून देवाचे दरवाजे बंद झालेले नाहीत असे सांगतानाच मी अयोध्येला जाणार आहे. देवाचे दरवाजे सर्वांसाठी खुले असतात. त्यामुळे मित्र पक्षातील सदस्य माझ्यासोबतही येऊ शकतात आणि मी जाऊन आल्यानंतरही ते येऊ शकतात असे मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले.
मुख्यमंत्र्यांनी शेतकरी कर्जमुक्तीबद्दल समाधान व्यक्त केले. ते म्हणाले, शेतकरी कर्जमुक्तीबाबत समाधानी आणि आनंदी आहे. नागपूर अधिवेशनात कर्जमुक्तीची घोषणा केली . त्यानंतर सचिव आणि सहकार विभागाने यासाठी दोन महिने मेहनत घेतली. कर्जमुक्तीची पहिली ६८ गावांची १५ हजार शेतक-यांची यादी २४ फेबु्रवारीला जाहीर केली तर २८ फेबु्रवारीला उर्वरित २१ लाख ८१ हजार कर्जखात्यांची यादी जाहीर केली.आजपर्यंत १० लाख शेतक-यांचे प्रमाणीकरण करण्यात आले आहे. कालपासून सात ते सवासात लाख शेतक-यांच्या खात्यावर कर्जाचे पैसे जमा होण्यास सुरुवात झाली असून,लवकरात लवकर ही योजना पूर्ण केली जाईल असे सांगून,गडचिरोली,यवतमाळ,नांदेड, नंदूरबार आणि नाशिक यांची पाच लाख शेतक-यांची यादी तयार आहे पण आचारसंहितेमुळे ती यादी जाहीर होवू शकली नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.या योजनेत कोणत्याही शेतक-याला हेलपाटे मारावे लागले नाहीत किंवा १०० पुरावे दाखवावे लागलेले नाहीत. नागरिकत्व सिद्ध करायला अनेक गोष्टी लागतात तसे शेतक-यांना रांगेत उभे केलेले नाही, असा टोलाही त्यांनी विरोधकांना लगावला.एनपीआरसंदर्भात सरकारमधील जबाबदार सदस्यांची समिती नेमून केमके काय आहे ते समजून घेणार असून, एनपीआर असो की एनआरसी राज्यातील कुणाचाही अधिकार हिरावू देणार नाही, असे मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
