मुंबई नगरी टीम
नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणावरील स्थगिती तात्काळ उठवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. न्यायालयाच्या घटनापीठासमोर बुधवारी यासंदर्भात सुनावणी पार पडली. राज्य सरकारच्यावतीने बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी विविध उदाहरणे देऊन अंतरिम स्थगिती उठवण्याची मागणी केली. परंतु स्थगिती तूर्तास हटवली जाणार नाही, असे न्यायालयाने सांगितले. त्यामुळे आता पुढील सुनावणी जानेवारी महिन्यात होणार आहे. प्रकरण मोठे आणि गंभीर असल्याने विस्तृत सुनावणी जानेवारीत केली जाईल, असे घटनापीठाने म्हटले आहे. त्यामुळे ठाकरे सरकाराला आणखी एक झटका मिळाला असून मराठा समाजाचा रोष आता आणखी वाढण्याची चिन्हे आहेत.
बार अँड बॅंन्च या ट्विटर अकाऊंटवरून दिलेल्या माहितीनुसार, आम्ही कोणतीही भरती थांबवण्यास नकार दिलेला नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. मात्र या कायद्याअंतर्गत ही भरती करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने नमुद केले. राज्य सरकारची बाजू मांडणारे मुकुल रोहतगी यांनी विद्यार्थ्यांचे किती नुकसान होईल, नोकर भरतीचे काय असे अनेक प्रश्न उपस्थित केले, त्यावर न्यायालयाने हे उत्तर दिले आहे. यासह मराठा आरक्षण हे स्वतंत्ररीतीने देण्यात आले आहे. ओबीसी कोट्यातून हे आरक्षण दिलेले नाही. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी मागासवर्ग अयोग नेमण्यात आला होता. आयोगानेच आरक्षणाची शिफारस केली होती.
त्यामुळे राज्य सरकारने आरक्षण दिले, त्याला उच्च न्यायालयाने संरक्षण दिले होते. शिवाय तामिळनाडूतही ६९ टक्के आरक्षण आहे, हा दाखला देत रोहतगी यांनी आरक्षणाची जोरदार बाजू मांडली. आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्याची मागणी त्यांनी केली. स्थगिती उठवण्याची घाई कशाला हवी, असे म्हणत न्यायालयाने यावर विस्तृत सुनावणी केली जाईल, असे सांगितले. दरम्यान, मराठा आरक्षणावर आज प्रथमच पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी झाली. मात्र आरक्षणप्रश्नी तोडगा न निघाल्याने राज्यात त्याचे तीव्र पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे.
