मुंबई नगरी टीम
मुंबई : सर्वसामान्य जनता वीजबिलात सुट द्या म्हणत रस्त्यावर उतरली. घरपट्टी पाणीपट्टी कशातच सुट नाही. लहानमोठ्या व्यापाऱ्यांनी वांरवार मागणी करून काही मिळत नाही. मात्र दारू परवान्यांवर थेट ५० टक्के सूट सरकारने दिली.दारूवाल्यांची सेवा हाच महाविकास आघाडी सरकारचा कॉमन मिनीमम प्रोग्रॅम आहे का, अशी विचारणा भाजप नेत्या चित्रा वाघ यांनी केली आहे. दारूविक्री परवान्यात ५० टक्के सूट देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यावरून चित्रा वाघ ठाकरे सरकारवर कडाडल्या आहेत.हे सरकार गोरगरिबांचे आहे की दारूवाल्यांचे असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
चित्रा वाघ यांनी ट्विटरवर एक व्हिडीओ शेअर केला आहे. त्यामध्ये त्यांनी ठाकरे सरकारच्या या निर्णयावर सडकून टीका केली. “मंदिराच्या आधी बार उघडले. आता दारु परवान्यांवर थेट ५० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय तर मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. करोनामुळे हॉटेल व्यावसायिक, छोटे-मोठे व्यापारी असतील सर्वच त्रस्त झालेले आहेत. सरकारकडे वारंवार मागण्या करुनही त्यांना काही मिळत नाही. मग हे सरकार दारुवाल्यांवर मेहरबान का? की दारुवाले सरकारमधील काही मंत्र्यांवर मेहरबान आहेत?, याचा शोध घेण्याची गरज वाटते. सर्वसामान्य नागरिक हा रस्त्यावर उतरला. वीज बिलामध्ये सवलत द्या, अशी मागणी केली. सरकारने सवलत दिली नाही. घरपट्टी असेल पाणीपट्टी असेल कशामध्येच सर्वसामान्यांना दिलासा मिळाला नाही. हे सरकार गोरगरिबांचे आहे की दारुवाल्यांचे?, दारुवाल्यांची सेवा हाच महाविकास आघाडीचा कॉमन मिनिमम प्रोग्रॅम आहे का? याची स्पष्टता सरकाराला द्यावी लागेल”, अशा शब्दांत चित्रा वाघ यांनी ठाकरे सरकारला सुनावले.
राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक बुधवारी पार पडली. यामध्ये अनेक निर्णय घेण्यात आले असून दारूविक्री परवान्यात सूट देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.लॉकडाउनमध्ये राज्यातील परवानाधारक मद्यविक्रीची दुकानेही बंद ठेवण्यात आली होती.त्यामुळे या दुकानांच्या शुल्कात सूट देण्याची मागणी करण्यात आली होती. ही मागणी मान्य करत परवाना शुल्कात ५० टक्के सवलत देण्यात आली आहे. शिवाय ज्यांनी आधीच परवाना शुल्काची रक्कम भरली आहे त्यांना ती पुढील आर्थिक वर्षात दिली जाईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
