मुंबई नगरी टीम
मुंबई । महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी शासकीय निर्णयाची पायमल्ली करत खाजगी सचिव पदावर सेवानिवृत्त अधिकारी असलेले उल्हास मुणगेकर यांची नियमबाह्य नेमणूक केली आहे असल्याची बाब माहिती अधिकारात समोर आली आहे.राज्यपालांचे खाजगी सचिव पद हे नियमित असून या पदासाठी करार तत्वावर नेमणूक करता येत नसल्याचा २०१६ चा शासन निर्णय आहे.राजभवनातील या अनियमिततेचा भांडाफोड माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी केला आहे.राजभवनात करार पद्धतीवर करण्यात आलेल्या या बेकायदेशीर नेमणूकीबाबत राज्यपाल आणि महाविकास आघाडी समोरासमोर आली आहे.महाविकास आघाडी सरकारने राजभवन सचिवालयास तीन पत्र पाठवून कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते गलगली यांनी राज्यपालांचे खाजगी सचिव असलेले उल्हास मुणगेकर यांस दिलेल्या मुदतवाढीबाबत माहिती अधिकारात माहिती मागितली होती.राज्यपाल सचिवालयाने अनिल गलगली यांस मुदत वाढबाबत करण्यात आलेला पत्रव्यवहाराची प्रत उपलब्ध करून दिली. राज्यपालांचे प्रधान सचिव संतोष कुमार यांनी महाराष्ट्र शासनाचे प्रधान सचिव व मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी यांस २८ मे २०२१ रोजी पत्र पाठविले.या पत्रात उल्हास मुणगेकर, राज्यपालांचे खाजगी सचिव यांची सेवा सेवानिवृत्तीनंतर करार पद्धतीने घेण्याबाबत शासन निर्णय दिनांक १७/१२/२०१६ च्या तरतुदीमधून एक विशेष बाब म्हणून सूट मिळण्यासाठी विनंती करण्यात आली.या विनंतीवर सामान्य प्रशासनाचे सहसचिव सतीश जोंधळे यांनी १६ जून २०२१ रोजी उत्तर पाठविले की, सामान्य प्रशासन विभागाचे दिनांक १७/१२/२०१६ नुसार कार्यपद्धती अंमलात आणून पुढील कार्यवाही करावी.ही वस्तुस्थिती असताना राज्यपालांचे प्रधान सचिव संतोष कुमार यांनी दिनांक २० जुलै २०२१ रोजी एक वर्षाच्या कालावधीसाठी करार पद्धतीने मुणगेकर यांची नेमणूक केली.
या संबंधात महाराष्ट्र सरकारने राज्यपाल सचिवालयाला तीन वेळा पत्र पाठविले आहे. पहिले पत्र ५ ऑक्टोबर २०२०, दुसरे पत्र ६ नोव्हेंबर २०२१ आणि तिसरे पत्र २९ डिसेंबर २०२१ रोजी पाठविले आहे.सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, सद्याची नेमणूक ही शासन निर्णय अंतर्गत न झाल्याची बाब दिसत आहे.शासन निर्णय अंतर्गत कारवाई करत शासनाला अनुपालन अहवाल पाठवावा.अश्याप्रकारे तीन वेळा पत्र पाठवूनही राज्यपाल सचिवालय कारवाई तर सोडाच पत्राला उत्तर देण्यासाठी इच्छुक नाही.शासन निर्णय दिनांक १७/१२/२०१६ नुसार विविक्षित पदाकरिता करार पद्धतीने नेमणूक करता येते पण नियमित पदांसाठी करार पद्धतीचा नियम लागू होत नाही. उलट नियमित पदावर पदोन्नतीने कार्यरत अधिकारी वर्गास न्याय देण्याऐवजी राज्यपालांनी अप्रत्यक्षपणे सेवानिवृत्त अधिका-यांस संधी उपलब्ध करून दिली असल्याचे गलगली यांचे म्हणणे आहे.गलगली यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी तसेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांस दोन वेळा पत्र पाठवून मागणी केली आहे की करार पदावर नेमणूक करण्यात आलेल्या मुणगेकर यांची नेमणूक तत्काळ रद्द करावी आणि खाजगी सचिव सारख्या नियमित पदावर पदोन्नतीने नेमणूक करण्यात यावी.
निवृत्त अधिकारी नियुक्तीवरही राज्यपाल कायदेशीर सल्ला घेतील – नवाब मलिक
राज्यपाल सर्वच विषयांवर कायदेशीर सल्ला घेत असतात त्याचप्रमाणे निवृत्त अधिकारी खाजगी सचिव नेमणूक याविषयावरसुध्दा कायदेशीर सल्ला घेतील असा जबरदस्त टोला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी लगावला आहे.राजभवनात निवृत्त अधिकाऱ्याला नियमित पदावर नियुक्त करण्यात आलेल्या विषयावर प्रश्न विचारला असता मलिक यांनी राजभवनातील नियुक्तीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.
निवृत्त अधिका-याला जे नियमित पद आहे त्याच्यावर नियुक्त करता येत नाही. मात्र राजभवनातून तसे आदेश निर्गमित झाले आहेत.हजारोंच्या संख्येने सनदी अधिकारी या राज्यात काम करतात. त्यातील एखादा अधिकारी निवडण्याचा अधिकार राजभवनाला आहे. निवृत्त अधिकाऱ्याला त्या पदावर नियुक्त करणे हे अनियमित कामकाज आहे. हा नियमांचा भंग आहे. राजभवनातून नियमांचा भंग होणे हे अपेक्षित नाही असेही मलिक म्हणाले.राजभवनात काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची कुठल्याही नियमांचे उल्लंघन होणार नाही ही जबाबदारी असते किंवा त्यांनी नियम भंग होणार नाही याची खात्री केली पाहिजे. मात्र एखादा अधिकारी निवृत्त झाला तरी त्याच्यासाठी इतका मोह कशाला ? असा सवालही मलिक यांनी केला आहे.जसे कायदेशीर सल्ले राज्यपाल घेतात त्याप्रमाणे याविषयी सल्ला घेतील व त्या निवृत्त अधिकाऱ्याला रिलीफ करतील अशी अपेक्षाही मलिक यांनी व्यक्त केली आहे.
