मुंबई नगरी टीम
मुंबई । राज्यातील महानगरपालिका,जिल्हा परिषदा,ग्रामपंचायती आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका या पावसाळा असल्याने घेता येणार नाहीत.तसेच सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्यात या निवडणुका दोन टप्प्यांत घ्याव्यात अशी मागणी करणारा अर्ज राज्य निवडणूक आयोगाकडून सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला असून,या अर्जावर येत्या १७ मे रोजी सुनावणी होणार आहे.त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय पावसाळ्यानंतर निवडणुका घेण्याची परवानगी आयोगाला देते किंवा नाही याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने दाखल केलेल्या अर्जावर येत्या १७ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयात निर्णय होणार आहे.त्यामुळे राज्यातील महानगरपालिका,जिल्हा परिषदा, ग्रामपंचायती आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकांचे भवितव्य अवलंबून आहे.या निवडणुका पावसाळ्यानंतर आणि दोन टप्प्यात होण्याची शक्यता आहे.महानगरपालिकांच्या निवडणुका येत्या सप्टेंबरमध्ये तर जिल्हा परिषद,ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका ऑक्टोबर महिन्यात घेण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी राज्य निवडणूक आयोगाकडून करण्यात आली आहे.सर्वोच्च न्यायालयात आयोगाची ही विनंती मान्य केली गेल्यास या निवडणुका पावसळ्यानंतरच होतील,मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ही मागणी फेटाळल्यास निवडणुका या पावसाळ्यातच घ्याव्या लागणार आहेत.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने तातडीने प्रभाग रचनेची प्रक्रिया सुरु केली आहे.या सगळ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची प्राथमिक प्रक्रिया आम्ही जूनपर्यंत पूर्ण करु. पण त्यानंतर लगेच पुढची प्रक्रिया ऐन पावसाळ्यात सुरु करावी लागेल. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाच्या आमच्या अडचणींचा विचार करावा अशी आयोगाची विनंती आहे.राज्यातील १५ महानगरपालिका, २५ जिल्हा परिषदा, २१० नगरपंचायती, १९०० ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत.एवड्या मोठ्या संख्येने निवडणुका एकाच वेळी घ्यायच्या झाल्यास त्या २ ते ३ टप्प्यांत घ्याव्या लागतील.त्यासाठी सुमारे ६ आठवड्याचा कालावधी लागेल.ऐन पावसाळ्यात या निवडणूक झाल्यास राज्यातल्या अनेक भागांत पूरस्थिती असते.राज्य कर्मचारी पूर नियंत्रणाच्या कामात व्यस्त असतात.या काळात सामानाची वाहतूक करणेही अवघड होऊन शकते. पावसाळ्यात मतदानाची टक्केवारी कमी होण्याची भीती आहे
